ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ **2029** ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ **₹50,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ 2014-15 ਵਿੱਚ ₹46,429 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ FY 2025-26 ਵਿੱਚ ₹1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ FY 2026-27 ਲਈ ₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹2.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ MRO (ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ), ਪਾਇਲਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਪੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ (Recurring Revenue) ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁਣ 24% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਰੋਨ ਅਤੇ AI ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ:
- ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ: ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਕਸਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਰਿਸਕ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ (Ministry of Defence) 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ: ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।