ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ (Warships) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ **75%** ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਲ **2026** ਵਿੱਚ Indian Navy ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ **18** ਨਵੇਂ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਨੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨੇਵਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕੰਟੈਂਟ (ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ) ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ
Indian Navy ਦਾ 2026 ਤੱਕ 18 ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Mazagon Dock Shipbuilders, Cochin Shipyard, ਅਤੇ Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
- ਆਰਡਰ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਰੈਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਰਜਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ: ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।