ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ K Rammohan Naidu ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਵਲ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ATF ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਵਲ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ K Rammohan Naidu ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2030 ਤੱਕ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਇਸ ਵੱਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ:
- ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ Aviation Turbine Fuel (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹137 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ IndiGo ਵਰਗੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
- ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ: ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ 6.34% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
Federation of Indian Airlines (FIA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ECLGS 5.0 ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।