ਭਾਰਤ ਅਤੇ Poland ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ Defence Industry Dialogue ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 'Make in India' ਦੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਫੋਕਸ
ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ WB Group ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਟਰਿੰਗ ਮਿਊਨੀਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਕਨੀਕ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਰੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। MoU ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਰਸਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।