ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Foreign Direct Investment (FDI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਲ **2029** ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Department for Promotion of Industry and Internal Trade ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 74% ਤੱਕ FDI ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ।
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2013-14 ਦੇ ₹2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ₹38,424 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 45% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਠੇਕੇ (Manufacturing Contracts) ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।