ਭਾਰਤ ਹੁਣ 6th-Generation Fighter Jets ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029 ਤੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ FY26 ਦੇ ₹38,424 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਿਲਟਰੀ ਮੋਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Military Modernization) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ 6th-Generation Fighter Jets ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਿਸਟਮਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸੈਲਫ-ਰਿਲਾਇੰਟ ਡਿਫੈਂਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮ
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰੇਗਾ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ
ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ₹686 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ₹38,424 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਐਰੋਸਪੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ R&D ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।