ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ DRDO ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ conventional ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, Defence Research and Development Organisation (DRDO) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ToT) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Bharat Dynamics Limited (BDL) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ (Competitive Bidding) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ 'Aatmanirbhar Bharat' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ conventional, non-nuclear ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ Agni ਵਰਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Solar Industries, Larsen & Toubro, Bharat Forge, ਅਤੇ Astra Microwave ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਡਾਰ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਸੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।