ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ RAKSHA ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ **10** ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ RAKSHA (Roadmap for Advancement, Knowledge, Security, and Holistic Autonomy) ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2026 ਤੋਂ 2036 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ 'Tailwind' ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ DPSUs ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ Operational Risks ਵੀ ਹਨ:
- ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਖਰਚ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ: ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ 'Order Book' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।