Ministry of Defence ਨੇ FY26 ਲਈ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ **₹400 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ 'RAKSHA' ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ **₹50,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
Ministry of Defence ਨੇ FY26 ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹400 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਫੈਂਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ 'RAKSHA' ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 54 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 85-90 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ West Africa, Pacific ਅਤੇ Caribbean ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ Order Books ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Aerospace, Shipbuilding ਅਤੇ Electronics ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।