Anil K. Agarwal ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ **₹75,000 ਕਰੋੜ** ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ **₹50,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। FY26 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ **₹38,424 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀ Drones ਅਤੇ AI ਵਰਗੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂ Anil K. Agarwal ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹75,000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਦੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ FY26 ਵਿੱਚ ₹38,424 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ Drones, Artificial Intelligence (AI), ਅਤੇ Electronic Warfare Equipment 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। MSMEs ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ
FY26 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 45% ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) ਨੇ 55% ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। UK ਅਤੇ Australia ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risk Factor)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੋਥ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਇੰਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗੀ? ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।