ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ Open General Export Licence (OGEL) ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ **3 ਸਾਲ** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ FY2025-26 ਵਿੱਚ **₹38,424 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Ministry of Defence ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ, Open General Export Licence (OGEL) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ?
- ਵੈਧਤਾ (Validity): OGEL ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
- ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ: ਨਾਨ-ਲੀਥਲ (non-lethal) ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2029-30 ਤੱਕ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Compliance) ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।