Defence Acquisition Council ਨੇ **₹1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ **98%** ਸਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 'Atmanirbhar Bharat' ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
Defence Acquisition Council (DAC) ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Rajnath Singh ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ₹1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $11.64 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'Acceptance of Necessity' (AoN) ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੌੜੀ ਹੈ।
'Atmanirbhar Bharat' ਵੱਲ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ
ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਐਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ AoN ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- Advanced Light Helicopters (ALHs): ਜੋ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- CBRN Reconnaissance Vehicles: ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ।
- Arudhra Radars ਅਤੇ Marine Gas Turbines।
- Sarvatra Bridge Systems ਅਤੇ High-mobility vehicles।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks)
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। Marine Gas Turbines ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।