Ministry of Defence ਨੇ ਦੇਸੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ **₹2,400 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ **₹1,500 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ' ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ₹2,400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ MSMEs ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ₹1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (R&D) ਫੰਡ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਉਪਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ FY14 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ₹686 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉਹ 2025-26 ਤੱਕ ₹38,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ-ਸਕੇਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।