Defence Acquisition Council (DAC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ **₹2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ **82%** ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Defence Acquisition Council (DAC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ 'Acceptance of Necessity' (AoN) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 82% ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਕਰਣ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਮੀਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ (Kamikaze Drones), ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਬੈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਸੈਲਫ-ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਆਰਟਿਲਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ AoN ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ (Intent) ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ (Valuation) ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀਏ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ R&D ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਡਾਰ ਜਾਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸਥਿਰਤਾ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ।