25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ DRDO ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ (Monopoly) ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਪਲੇਅਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ DRDO ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ Defence Public Sector Undertakings (DPSUs) ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਿਆਰ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ Akash, Astra, Pralay, Rudram ਅਤੇ ਕਈ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਗਾਈਡਿਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, BrahMos ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ-ਸਮਰੱਥ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ (Impact on Investors)
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ Bharat Dynamics Limited (BDL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਤਰਫਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Adani Defence & Aerospace, Bharat Forge, ICOMM ਅਤੇ Solar Defence ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੀਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (Safety Standards) ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਰਚੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੇਲ (Scale) ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।