ISRO ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਰਾਕੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ਅਤੇ Larsen & Toubro ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ **$44 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ **2033** ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ISRO ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ISRO ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ISRO ਨੇ ਆਪਣੀ SSLV ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ਨੂੰ ₹511 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, HAL ਅਤੇ Larsen & Toubro ਦਾ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਹੁਣ PSLV ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ 2033 ਤੱਕ $44 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਬਿਲਟ PSLV ਲਾਂਚ ਮਾਰਚ 2027 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਟਾਕਸ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।