Air Chief Marshal AP Singh ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। IAF ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਹੈ।
Air Chief Marshal AP Singh ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ 'Theaterization' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
IAF ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਟਰ ਸਕੁਐਡਰਨਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਕਮਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ IAF ਨੈੱਟਵਰਕਡ ਸੈਂਸਰਾਂ, ਏਰੀਅਲ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ IAF ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Bharat Electronics Ltd (BEL) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਕੰਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ (Capital Acquisition) ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।