ਸਰਕਾਰ Agniveers ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Indian Navy ਦਾ **4** ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ **21 ਨਵੰਬਰ 2026** ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ Agniveers ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ Agnipath ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline)
ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ:
- Indian Navy: 21 ਨਵੰਬਰ 2026
- Indian Air Force: 21 ਦਸੰਬਰ 2026
- Indian Army: 31 ਦਸੰਬਰ 2026
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 18,300 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
Agnipath ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ CAPFs ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਟੇਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਗੇ।