ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ (Profit Booking) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ **₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, Foreign Portfolio Investors (FPIs) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। 'Buy the rumour, sell the news' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Atmanirbhar Bharat ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 'Atmanirbhar Bharat' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ₹7.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ 'Lumpy Orders' (ਵੱਡੇ ਆਰਡਰਾਂ) ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼-ਫਲੋ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 'Ecosystem Approach' ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ (Sales) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।