28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Open General Export Licence (OGEL) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Bharat Dynamics ਅਤੇ HAL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਯਾਤ (Exports) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
28 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ OGEL ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਨ-ਲੀਥਲ (non-lethal) ਡਿਫੈਂਸ ਆਈਟਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
Nifty Defence ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। Bharat Dynamics ਅਤੇ Hindustan Aeronautics ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 4% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Bharat Forge ਅਤੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਰ (price war) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।