ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ Defence Secretary Rajesh Kumar Singh ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ **ਅਕਤੂਬਰ 2027** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡੀਜੀਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ Rajesh Kumar Singh ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ 2027 ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਸ (Theatre Commands) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
'Aatmanirbhar Bharat' ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 'Aatmanirbhar Bharat' 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯਾਤ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Bharat Electronics Limited (BEL), Mazagon Dock Shipbuilders, ਅਤੇ Bharat Dynamics ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ (Execution) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
