16 Defence PSUs ਨੇ FY26 ਵਿੱਚ **₹1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **15.4%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 16 ਡਿਫੈਂਸ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (DPSUs) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ₹1.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15.4% ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 15.6% ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ₹23,136 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 151.2% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ Hindustan Aeronautics Ltd, Mazagon Dock, Bharat Electronics ਅਤੇ Bharat Dynamics ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਆਡਿਟ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Procurement Bottlenecks) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Advanced Weapons and Equipment India Ltd ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ (Operational Efficiency) ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।