DRDO ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Indigenous Tech) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਡਿਫੈਂਸ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DRDO ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, MSY ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਪੇਸ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'Operation Sindoor' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ 'revisit time' ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 'Digital Sovereignty' (ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ (Opportunities)
ਹਾਲਾਂਕਿ DRDO ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। 'Atmanirbhar Bharat' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ (R&D) 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- IDEX ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਸਰਕਾਰ IDEX ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ: ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੇਸ-ਗ੍ਰੇਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ (Execution Time) ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।