DRDO ਅਤੇ CSIR-CGCRI ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ **₹50 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ **4 ਸਾਲਾਂ** ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਗਲਾਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਗਲਾਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ Naval Materials Research Laboratory ਅਤੇ Terminal Ballistics Research Laboratory ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਕਨੀਕੀ ਫਾਇਦੇ: ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ- 'ਲਾਈਟਵੇਟ ਆਰਮਰ'। ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੈਨੋ-ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਗਲਾਸ-ਸੇਰਾਮਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 30% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਬ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ AK-47 ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ R&D ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੜਾਅ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਸ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।