Gujarat Authority for Advance Ruling ਨੇ Airbus ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ GST ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ **₹1,914.5 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ **40 C-295MW** ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
Gujarat Authority for Advance Ruling (AAR) ਨੇ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ Tata Advanced Systems ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ (Ownership) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ Airbus ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀਲ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੁੱਲ ₹1,914.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। AAR ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੀ ₹20 ਲੱਖ ਦੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ Airbus ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Airbus ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 'Make in India' ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ compliance 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।