ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇੰਡਿਗੋ ਫਲਾਈਟ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ!

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਗੋ ਦੀ ਵੱਡੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 5,000 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲਾਈਟ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (FSD) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਜੋ ਪਾਇਲਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਟਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ FSD ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ "ਏਅਰਸਪੇਸ ਅਤੇ ਏਅਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼" ਵਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਤੇ "ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ" ਕਿਉਂਕਿ "ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ"। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ DGCA ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡਿਗੋ ਸੰ'ਕ'ਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਫਲਾਈਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਵਿਘਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ DGCA ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਓਵਰਹਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, DGCA ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ AI 171 ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡਿਗੋ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। DGCA ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। DGCA ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ DGCA ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੇਟਿੰਗ: 6/10।