ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ!

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਥੰਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Income Tax Appellate Tribunal) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ' (ease of doing business) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ 'ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ' (urgent course correction) ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1941 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ITAT ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪਣਾ, ਵਰਗੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ (ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ), ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀ-ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਡੋਮੇਨ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ DAKSH ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸਰ ਰੇਟਿੰਗ: 9/10।

ਕਠਿਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ:

• ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Tribunals): ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੋ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਆਮ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Quasi-judicial tribunals): ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ।
• ਡੋਮੇਨ ਮੁਹਾਰਤ (Domain expertise): ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ।
• ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੋਡ (IBC), 2016: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸੋਧਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ (Viksit Bharat): ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ।
• ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (IPAT): ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ।