ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, NPPA ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ (non-scheduled drugs) ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਕੌਂਬੀਨੇਸ਼ਨਾਂ (fixed-dose combinations) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਐਸੇਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ (NLEM) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ NPPA ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੈਪ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਤੇ ਜਨਰਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤ (MRP) 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10% ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਸਟਾਕਿਸਟ (PTS) ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਡੋਜ਼ ਕੌਂਬੀਨੇਸ਼ਨ (FDC) ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਮਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੈਤਿਕ ਸੰਜੋਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ MRP ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਰੱਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਵਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿਜਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਧਿਆਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। MRPs ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। DPCO 2013 ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (TMR) ਦਾ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।