ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਠੋਸ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਏਕੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਪੁਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (PNG) ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.58 ਕਰੋੜ ਰਸੋਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਰੀਫਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਸੀਐਨਜੀ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ 8,428 ਸੀਐਨਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 18,336 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। 2014 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 25,429 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ 33,475 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।