ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਲ: 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ!

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ‘ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਅੜਿੱਕਿਆਂ (non-tariff barriers) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। FTA ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (innovation) ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਆਪਸੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ (labor-intensive) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ, ਖਾਸ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ। FTAs ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੱਖਿਆਵਾਦ (protectionism) ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਭ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ FTA ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ FTA ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ FTAs ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ MSMEs (ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ "ਡੇਅਰੀ ਸਮੇਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ।" ਇਹ FTA ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕੀਲੇਪਣ (resilience) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਪਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ 'ਲਾਲ ਲਾਈਨ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ FTA ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਪਚਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਸੁਗਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ 5,000 ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਡਿਡਵਾਨੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ-ਓਮਾਨ CEPA ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ FTA ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ 'watershed moments' (ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ) ਗਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ FTA ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। EY ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਲੀਡਰ ਅਗਨੇਸ਼ਵਰ ਸੇਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ FTAs ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਕਮੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (professional mobility) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਜ਼ (global value chains) ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ 'ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸੈਸ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੇਟਿੰਗ: 8/10.