WTO Summit: भारताची मोठी मागणी! जागतिक व्यापार नियमांमध्ये बदल होणार?

WORLD-AFFAIRS
Whalesbook Logo
AuthorTanvi Menon|Published at:
WTO Summit: भारताची मोठी मागणी! जागतिक व्यापार नियमांमध्ये बदल होणार?
Overview

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) MC14 परिषदेत भारताने डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टीम (Dispute Settlement System) पुन्हा सुरु करण्याची आणि ई-कॉमर्सवरील (E-commerce) कस्टम ड्युटी (Customs Duty) लावण्यावरील बंदीचा (Moratorium) फेरविचार करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. भारताने विकसनशील देशांच्या हिताचे रक्षण करण्यावर आणि धोरणात्मक लवचिकता (Policy Flexibility) जपण्यावरही जोर दिला आहे.

Instant Stock Alerts on WhatsApp

Used by 10,000+ active investors

1

Add Stocks

Select the stocks you want to track in real time.

2

Get Alerts on WhatsApp

Receive instant updates directly to WhatsApp.

  • Quarterly Results
  • Concall Announcements
  • New Orders & Big Deals
  • Capex Announcements
  • Bulk Deals
  • And much more

जागतिक व्यापार संघटनेची (WTO) 14वी मंत्रीस्तरीय परिषद (MC14) जागतिक व्यापार नियमांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.

डिस्प्यूट सिस्टीम पुन्हा सुरु करण्याची मागणी

अमेरिकेने 2019 पासून ॲपेलेट बॉडीमध्ये (Appellate Body) नियुक्ती रोखल्यामुळे WTO ची डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टीम (Dispute Settlement System) ठप्प झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी भारत, चीन आणि युरोपियन युनियन (EU) सारखे सदस्य देश जोरदार मागणी करत आहेत. या सिस्टीमशिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांवर आधारित राहणे कठीण होत असून WTO 'निरर्थकतेकडे' सरकत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.

ई-कॉमर्स ड्युटीवरील बंदीचा फेरविचार

1998 पासून इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवरील (Electronic Transmissions) कस्टम ड्युटीला (Customs Duty) स्थगिती (Moratorium) देण्यात आली आहे, जी MC14 मध्ये संपणार आहे. अमेरिका या बंदीला कायमस्वरूपी लागू करण्याची शक्यता आहे, पण भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेसारखे देश याला विरोध करत आहेत. भारताच्या मते, या स्थगितीचा फायदा विकसित देशांतील टेक कंपन्यांना होत आहे आणि यामुळे विकसनशील अर्थव्यवस्थांचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान होत आहे. अंदाजानुसार, केवळ भारताला दरवर्षी सुमारे १.५ अब्ज डॉलर्सचे (1.5 Billion USD) नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे, यावर फेरविचार करण्याची भारताची मागणी आहे.

विकास योजना आणि मच्छिमारी (Fisheries)

अन्न सुरक्षेसाठी (Food Security) सार्वजनिक अन्न साठवणुकीवर (Public Food Stockpiling) कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची भारताची मागणीही या परिषदेत महत्त्वाची आहे. तसेच, 2022 मध्ये मच्छिमारी सबसिडीवर (Fisheries Subsidies) जरी करार झाला असला, तरी अतिमासेमारी (Overfishing) आणि अतिरिक्त क्षमता (Overcapacity) यावरील नियमांवर चर्चा सुरू आहे.

सुधारणांवर भिन्न मते

WTO मध्ये सुधारणांबाबत अमेरिका, EU आणि चीनची मते वेगवेगळी आहेत. भारत आणि इतर विकसनशील देश विकासाच्या गरजांवर आणि सहमतीने निर्णय घेण्यावर भर देत आहेत, तर अमेरिका लहान गटांमधील करारांना प्राधान्य देत आहे. जागतिक व्यापार असंतुलन (Trade Imbalances) आणि पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) असुरक्षितता यांसारख्या समस्यांमुळे एकमत साधणे आव्हानात्मक ठरत आहे.

पुढील वाटचाल

MC14 मध्ये WTO मध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता नसली तरी, परिषदेनंतरच्या चर्चेसाठी एक दिशा नक्कीच मिळेल. डिस्प्यूट सेटलमेंट आणि ई-कॉमर्स ड्युटी हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, ज्यावर पुढील वाटचाल ठरेल.

Get stock alerts instantly on WhatsApp

Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.