अमेरिकेत व्हिसा नियमांमध्ये बदल: H-1B आणि कुटुंबीयांसाठी सोशल मीडिया तपासणी अनिवार्य – तुमच्या पोस्ट्स सुरक्षित आहेत का?

अमेरिकेत व्हिसा अर्जदारांसाठी सोशल मीडिया पडताळणी (vetting) वाढवली जात आहे. युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट (DoS) ने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा पडताळणी प्रक्रियेचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. 15 डिसेंबरपासून, H-1B व्हिसा अर्जदार आणि त्यांचे कुटुंबीय अनिवार्य ऑनलाइन उपस्थिती (online presence) पडताळणीच्या कक्षेत येतील. ही कठोर तपासणी F, M, आणि J व्हिसा अर्जदारांवर देखील लागू केली जाईल, ज्यांना त्यांचे सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक करावे लागतील. जे लोक अमेरिकेत प्रवेशासाठी अपात्र (inadmissible) ठरू शकतात, विशेषतः राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत, अशा व्यक्तींना ओळखण्यासाठी ही उपाययोजना महत्त्वपूर्ण आहे, असे DoS चे म्हणणे आहे. व्हिसाचा निर्णय (adjudication) ही एक महत्त्वाची राष्ट्रीय सुरक्षा बाब आहे आणि अर्जदारांचा अमेरिकेच्या हितसंबंधांना किंवा नागरिकांना हानी पोहोचवण्याचा कोणताही उद्देश नाही याची खात्री करण्यासाठी कठोर पडताळणी आवश्यक आहे, यावर विभागाने भर दिला आहे. हे पाऊल तंत्रज्ञानावर आधारित व्हिसा स्क्रीनिगमधील वाढत्या ट्रेंडला अधिकृत आणि व्यापक बनवते. प्रमुख घडामोडी: 15 डिसेंबरपासून सर्व H-1B व्हिसा अर्जदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी सोशल मीडिया प्रोफाइल उघड करणे अनिवार्य असेल. F, M, J व्हिसा अर्जदार देखील अशाच ऑनलाइन उपस्थिती पडताळणीतून जातील. याचा उद्देश सखोल राष्ट्रीय सुरक्षा पडताळणी करणे आणि संभाव्य धोके ओळखणे हा आहे. अमेरिकेचा व्हिसा मिळवणे हा अधिकार नसून एक विशेषाधिकार (privilege) आहे, असे DoS ने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. तज्ञांनी या धोरणाला अधिक सखोल, तंत्रज्ञानावर आधारित पडताळणीची अमेरिकेची इच्छा म्हणून पाहिले आहे. व्हिसा मंजुरीचे मुख्य निकष (criteria) तेच असले तरी, पडताळणी अधिक सूक्ष्म (granular) होत आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. अर्जदारांनी त्यांच्या औपचारिक अर्जांमध्ये आणि सोशल मीडिया उपस्थितीमध्ये सुसंगतता (consistency) राखली पाहिजे, कारण विसंगती अनेकदा धोक्याची चिन्हे (red flags) दर्शवतात. काही तज्ञांनी संरचित निर्णयावरून (structured adjudication) discretionary judgment कडे होणाऱ्या बदलावर चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रक्रियेवर आधारित नकार (denials) अपील न करण्यायोग्य (non-appealable) असतात, असे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे. या बदलामुळे 'टॅलेंट ॲक्विझिशन' (talent acquisition) मध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते, कारण पात्र उमेदवारांना देखील भूतकाळातील सोशल मीडिया पोस्टमुळे नाकारले जाऊ शकते. या धोरणामुळे कुटुंबांनाही धोका निर्माण होतो, जिथे मुख्य अर्जदार आणि त्यांच्या आश्रितांसाठी वेगवेगळे निर्णय मंजूर किंवा नामंजूर होऊ शकतात. धोके आणि चिंता: वाढीव पडताळणी प्रक्रियेमुळे व्हिसा निर्णयांना विलंब होऊ शकतो, विशेषतः H-1B कॅपच्या वार्षिक कालावधीसारख्या व्यस्त काळात. अधिकाऱ्यांच्या discretionary judgment वर जास्त अवलंबून राहिल्याने स्पष्ट उपाय (recourse) न देता मनमानी नकार येऊ शकतात. 'कंटेंट मॉडरेशन' (content moderation) किंवा 'फॅक्ट-चेकिंग' (fact-checking) सारख्या भूमिकांमध्ये असलेल्या व्यक्तींना उच्च धोका असू शकतो. LGBTQ+ व्यक्ती, सुरक्षिततेसाठी खाजगी खाती ठेवणारे महिला, आणि ऑनलाइन छळाचे बळी ठरलेले लोक यांसारख्या असुरक्षित गटांना वैयक्तिक माहिती उघड करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होऊ शकते. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की हे धोरण सक्तीचे (coercive) आहे, गोपनीयतेचा त्याग करण्यास सांगते आणि व्यक्तींना डेटाच्या गैरवापरासाठी असुरक्षित करते. या धोरणातील बदलाचा थेट परिणाम अमेरिकेत नोकरी किंवा शिक्षणाच्या संधी शोधणाऱ्या हजारो भारतीय व्यावसायिकांवर होईल. भारताचा IT आणि सेवा क्षेत्र, जो H-1B व्हिसा कार्यक्रमावर खूप अवलंबून आहे, त्याला कुशल मनुष्यबळ (talent) पाठवण्यात अडचणी येऊ शकतात, ज्यामुळे व्यावसायिक कामकाज आणि वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. व्यक्तींसाठी, हे एक मोठे आव्हान आहे ज्यामध्ये त्यांना त्यांच्या ऑनलाइन पावलांचे (online footprint) काळजीपूर्वक व्यवस्थापन करावे लागेल. या धोरणामुळे अमेरिकन व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या लाखो भारतीय व्यावसायिकांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर थेट परिणाम होईल. भारतीय IT कंपन्यांसाठी मनुष्यबळ नियोजनात (talent deployment) अनिश्चितता आणि संभाव्य विलंब होऊ शकतो, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख योगदानकर्ते आहेत. गोपनीयता आणि डेटाच्या संभाव्य गैरवापराच्या चिंतांमुळे काही व्यक्तींना अमेरिकेत अर्ज करण्यापासून किंवा संधी शोधण्यापासून परावृत्त केले जाऊ शकते. discretionary judgment कडे कल वाढत आहे, तेव्हा व्हिसा प्रक्रियेतील निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. परिणाम रेटिंग: 7/10। कठीण शब्दांचे स्पष्टीकरण: H-1B व्हिसा, अपात्र (Inadmissible), निर्णय (Adjudication), discretionary judgment, कंटेंट मॉडरेशन (Content moderation), फॅक्ट-चेकिंग (Fact-checking) यांसारख्या संज्ञा स्पष्ट केल्या आहेत.