अमेरिकेचे 'ऊर्जा वर्चस्व' मिशन? रशियाचा मोठा आरोप; भारताला स्वस्त तेल नाकारण्याचा डाव?

अमेरिकेच्या धोरणांवर रशियाचा आक्षेप

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर सडकून टीका केली आहे. त्यांच्या मते, अमेरिका जागतिक ऊर्जा बाजारात आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी जबरदस्तीचे मार्ग अवलंबत आहे. निर्बंध आणि बंदी घालून भारत आणि युरोपसारख्या देशांना स्वस्त रशियन तेल खरेदी करण्यापासून रोखले जात आहे. विशेषतः युरोपमधील निर्बंधांचा हवाला देत, लावरोव्ह यांनी अमेरिकेच्या या कृतींना 'आर्थिक वर्चस्वासाठी' (economic dominance) केलेला प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. हे सर्व युती आणि न्याय्य स्पर्धेच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बाजारातील सध्याची परिस्थिती

या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, जागतिक ऊर्जा बाजारातही चढ-उतार दिसून येत आहेत. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) सध्या $68.86 प्रति बॅरलच्या आसपास व्यवहार करत आहे, तर डब्ल्यूटीआय (WTI) फ्युचर्स $64.19 जवळ आहेत. रशियन तेलावरील निर्बंध आणि जागतिक स्तरावरील मागणी-पुरवठ्यातील तफावत यामुळे किमतींवर परिणाम होत आहे. अमेरिकेने रशियन तेल कंपन्यांवर घातलेले निर्बंध मॉस्कोच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महसूल कमी करण्याच्या उद्देशाने आहेत.

भारताची ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता

भारतासाठी, जी आपल्या गरजेच्या 85% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करते, ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) हा कळीचा मुद्दा आहे. उपलब्धता, वाजवी किंमत आणि पुरवठ्यातील सातत्य यावर भारताचा भर आहे. 2022 मध्ये रशियावर पाश्चात्त्य देशांनी निर्बंध लादल्यानंतर, भारताने रशियन तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या वाढवली. यामुळे रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार बनला, जो 2025 च्या मध्यापर्यंत दररोज 20 लाख बॅरलपेक्षा जास्त होता. ऑगस्ट 2025 मध्ये, रशिया भारताच्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे 38% हिस्सा होता. भारतीय अधिकाऱ्यांनी वारंवार सांगितले आहे की, तेल खरेदीचे निर्णय हे राष्ट्रीय हितावर आधारित आहेत, कोणत्याही बाह्य दबावाखाली नाहीत. भारताची रणनीती हळूहळू पुरवठादारांमध्ये विविधता आणण्याची आहे, पण रशियन पुरवठा पूर्णपणे थांबवण्याची नाही.

अमेरिकेचा एलएनजीचा वाढता दबदबा

अमेरिकेची वाढती एलएनजी (LNG) निर्यात क्षमता हे त्यांचे एक महत्त्वाचे परराष्ट्र धोरण बनले आहे. 2029 पर्यंत अमेरिकेची एलएनजी निर्यात दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः युरोपमध्ये अमेरिकेचा एलएनजी 2026 च्या सुरुवातीला 57% हून अधिक वाटा उचलत आहे. रशियन पाईपलाईन गॅसच्या तुलनेत अमेरिकन एलएनजी लक्षणीय महाग आहे. 2025 च्या अंदाजानुसार, रशियन पाईपलाईन गॅस $6–8/MMBTU पर्यंत स्वस्त असू शकतो, तर युरोपमधील अमेरिकन एलएनजीची किंमत $10–15/MMBTU पर्यंत आहे.

भू-राजकीय धोके आणि भविष्य

या भू-राजकीय संघर्षाचे अनेक धोके आहेत. भारतावर रशियन तेलावरील अवलंबित्व वाढल्यास, अमेरिकेच्या दुय्यम निर्बंधांचा (secondary sanctions) धोका संभवतो. दुसरीकडे, अमेरिकन एलएनजी महाग असल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर महागाईचा दबाव वाढू शकतो. रशियाला निर्बंधांमध्ये आपले महसूल टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे, जरी ते 'शॅडो फ्लीट' (shadow fleet) वापरून वाढलेल्या व्हॉल्यूमद्वारे निर्यात करत असले तरी. अमेरिकेची एलएनजी निर्यात वाढवण्याची रणनीती यशस्वी होत असली तरी, जास्त किमतींमुळे मित्र राष्ट्रांना अडचणीत आणल्यास संबंध बिघडण्याचा धोका आहे. रशियाचा पाईपलाईन गॅस स्वस्त असला तरी, भू-राजकीय कारणांमुळे अनेक देश महागड्या अमेरिकन एलएनजीकडे वळत आहेत, ज्यामुळे अमेरिकेचे ऊर्जा वर्चस्व वाढत आहे, पण ग्राहकांचा खर्च वाढत आहे.