वर्ल्ड बँक आणि अमेरिका आमने-सामने! हवामान धोरणांवरून जोरदार मतभेद, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम?

IMF आणि वर्ल्ड बँक स्प्रिंग मीटिंग्ज (IMF and World Bank Spring Meetings) नुकत्याच पार पडल्या. या बैठकांमध्ये वर्ल्ड बँकेच्या हवामान बदलांवरील कृती आराखड्याला (Climate Change Action Plan - CCAP) अमेरिकेने जोरदार आव्हान दिले. जागतिक आर्थिक मंदीची भीती, वाढती महागाई आणि विकसनशील देशांवरील कर्जाचा बोजा पाहता, अमेरिका आता हवामान बदलांवरील खर्चापेक्षा खाजगी क्षेत्राद्वारे चालणारी आर्थिक वाढ (private sector-led growth) आणि रोजगार निर्मितीवर (job creation) अधिक भर देण्याची मागणी करत आहे.

वर्ल्ड बँकेचा हवामान बदलांवरील कृती आराखडा (CCAP), जो बँकेच्या 45% कर्ज वाटप हवामान प्रकल्पांसाठी निर्देशित करतो, तो जून 30, 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मात्र, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेस्सेंट (Scott Bessent) यांनी याला 'संकुचित' (myopic) आणि 'निरर्थक' (nonsensical) म्हटले आहे. अमेरिकेच्या पाठिंब्याने, या धोरणांमधून कर्ज वाटप महत्त्वाच्या खनिजे (critical minerals) आणि परवडणाऱ्या ऊर्जा स्रोतांकडे (affordable energy), ज्यात जीवाश्म इंधनाचाही (fossil fuels) समावेश आहे, वळवण्याची त्यांची भूमिका आहे. अमेरिका वर्ल्ड बँकेचा सर्वात मोठा भागधारक असल्याने, त्यांची ही भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. युरोपियन युनियन (European Union) आणि फ्रान्स (France) सारख्या देशांनी या आराखड्याला पाठिंबा दर्शवला असला तरी, अमेरिकेच्या विरोधामुळे हा आराखडा कमकुवत होण्याची किंवा रद्द होण्याची शक्यता आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) जागतिक आर्थिक वाढीबाबत चिंताजनक अंदाज व्यक्त केला आहे. 2026 पर्यंत वाढीचा दर केवळ 3.1% राहण्याचा अंदाज आहे, तर महागाई 4.4% पर्यंत पोहोचू शकते. IMF च्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा (Kristalina Georgieva) यांनी पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि तेलाच्या किमती यांसारख्या कारणांचा उल्लेख केला. पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि कमी होत चाललेला आत्मविश्वास यामुळे विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना (emerging and developing economies) मोठा फटका बसू शकतो.

या पार्श्वभूमीवर, कर्जाच्या वाढत्या ओझ्याचा सामना करणाऱ्या विकसनशील देशांनी UNCTAD-समर्थित 'बॉरोअर्स प्लॅटफॉर्म' (Borrowers' Platform) लाँच केला आहे. या व्यासपीठाद्वारे ते कर्जाच्या धोरणांमध्ये समन्वय साधतील आणि एकत्रित आवाज उठवतील. आकडेवारीनुसार, 2022 ते 2023 या काळात निम्न आणि मध्यम-उत्पन्न देशांनी (LMICs) नवीन कर्जापेक्षा $38.5 अब्ज अधिक रक्कम बाह्य कर्जदारांना परत केली. 2024 मध्ये LMICs चे बाह्य कर्ज $11.7 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचले आहे, आणि 54 देश आरोग्य किंवा शिक्षणापेक्षा कर्जाची परतफेड करण्यावर जास्त खर्च करत आहेत.

हवामान वित्तपुरवठ्याच्या (climate finance) चर्चेदरम्यान, वर्ल्ड बँकेने वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणारे काही नवीन उपक्रम जाहीर केले आहेत. 'पाथवेज टू जॉब्स' (Pathways to Jobs) हा खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवून ठोस परिणाम साधण्याचा उद्देश असलेला उपक्रम आहे. 'वॉटर फॉरवर्ड' (Water Forward) या उपक्रमाद्वारे 2030 पर्यंत 1 अब्ज लोकांसाठी जल सुरक्षा (water security) सुनिश्चित केली जाईल, ज्यासाठी 14 देशांनी राष्ट्रीय जल करार (national water compacts) जाहीर केले आहेत. याशिवाय, 'एग्री-जॉब्स' (Agri-Jobs) द्वारे 300 दशलक्ष शेतकऱ्यांना मूल्य साखळीत (value chain) पुढे जाण्यास मदत केली जाईल, यासाठी बँकेने कृषी व्यवसाय गुंतवणुकीत (agribusiness investment) वाढ करून ती $9 अब्ज केली आहे. 'मिशन 300' (Mission 300), आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेसोबत (African Development Bank)च्या सहकार्याने, 2030 पर्यंत उप-सहारा आफ्रिकेतील (Sub-Saharan Africa) 300 दशलक्ष लोकांना वीज उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे रोजगाराला चालना मिळेल.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाचा (U.S. Treasury) वर्ल्ड बँकेच्या हवामान धोरणांवरील आक्षेप आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे व जीवाश्म इंधनावर लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी, हे मागील वचनबद्धतेपासून एक मोठे बदल दर्शवते. चीनच्या दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवरील (rare earths) वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी खाणकामावर (mining) लक्ष केंद्रित करण्याची ही रणनीती, हवामान बदलांना त्वरित सामोरे जाण्याऐवजी धोरणात्मक संसाधने सुरक्षित करण्याला आणि आर्थिक वाढीला प्राधान्य देत असल्याचे सूचित करते.

IMF च्या चिंताजनक आर्थिक अंदाजानुसार, पश्चिम आशियातील तेलाच्या संकटाने (West Asian oil crisis) ब्रेंट क्रूडची (Brent crude) किंमत सुमारे $109 प्रति बॅरलपर्यंत वाढली आहे. यामुळे सतत महागाई आणि मंदीचा दबाव येण्याची भीती आहे. IMF च्या प्रतिकूल परिस्थितीत, ऊर्जा किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्यास आणि टिकून राहिल्यास जागतिक वाढ 2.5% पर्यंत घसरू शकते आणि महागाई 5.4% पर्यंत जाऊ शकते.

अमेरिकेने उचलून धरलेला वाढ (growth) आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवरचा भर, हवामान बदलांच्या समस्यांना आणखी वाढवू शकतो, विशेषतः असुरक्षित देशांसाठी. हवामान वित्तपुरवठ्याला (climate finance) कमी महत्त्व दिल्याने, वर्ल्ड बँक नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्पांसारख्या (renewable energy projects) आवश्यक गुंतवणुकीला बाधा आणू शकते. अनेक बहुपक्षीय विकास बँका (MDBs) कर्जांवर अवलंबून आहेत, जे कर्जाचे ओझे वाढवतात आणि खाजगी क्षेत्रावर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारतात, जे हवामानाशी जुळवून घेण्याच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत.

विकसनशील देशांसाठी 'बॉरोअर्स प्लॅटफॉर्म' (Borrowers' Platform) ही एक महत्त्वपूर्ण पायरी आहे. कारण कर्जदारांकडे समन्वय यंत्रणा (coordination mechanisms) नसताना, धनदेशांकडे (creditor nations) अशा यंत्रणा आहेत, ज्यामुळे सत्तेचा असमतोल निर्माण होतो. निम्न आणि मध्यम-उत्पन्न देशांना (LMICs) मिळणाऱ्या नवीन कर्जापेक्षा जास्त कर्ज सेवा खर्च (debt servicing costs) करावा लागत आहे, ही नाजूक आर्थिक परिस्थिती हवामान अजेंडाला कमी महत्त्व दिल्याने आणखी बिकट होऊ शकते, विशेषतः जेव्हा हे देश हवामानातील बदलांना सर्वाधिक बळी पडतात.

वर्ल्ड बँक आपली भविष्यातील रणनीती आखत असताना, 'पाथवेज टू जॉब्स', 'वॉटर फॉरवर्ड' आणि 'मिशन 300' सारख्या उपक्रमांद्वारे रोजगार निर्मिती, जल सुरक्षा आणि ऊर्जा उपलब्धतेवर (energy access) लक्ष केंद्रित करणे, हा विकासाकडे पाहण्याचा एक व्यावहारिक दृष्टिकोन दर्शवते. तथापि, या वाढ-केंद्रित धोरणांमध्ये आणि मजबूत हवामान कृतींमध्ये (robust climate action) असलेला संघर्ष, संस्थेच्या भविष्यासाठी आणि आर्थिक स्थिरता, कर्ज व हवामान लवचिकता (climate resilience) यांसारख्या आव्हानांना सामोरे जाण्याच्या क्षमतेसाठी एक गंभीर आव्हान उभे करतो.