COP बैठकांमध्ये मोठे बदल होणार? हवामान प्रमुखांची सुधारणांची मागणी

Detailed Coverage

COP वाटाघाटी प्रक्रियेत बदल

UNFCCC चे कार्यकारी सचिव सायमन स्टिेल यांनी आंतरराष्ट्रीय हवामान परिषदांच्या (COP) कार्यपद्धतीत मोठे बदल सुचवले आहेत. तीन दशकांपासून सुरू असलेली वाटाघाटींची पद्धत बदलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. वाढत्या हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्यासाठी ही सुधारणा आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

जीवाश्म इंधनाचा प्रभाव आणि प्रक्रियेतील सुधारणा

COP परिषदेतील जीवाश्म इंधन उद्योगाच्या वाढत्या प्रभावामुळे चिंता व्यक्त होत आहे. स्टिेल यांच्या मते, उद्योगांचे लॉबिंग (Lobbying) निर्णय प्रक्रियेत अडथळा आणू शकते आणि महत्त्वाच्या हवामान कृतींना विलंब लावू शकते. त्यामुळे, सदस्य राष्ट्रांकडून COP प्रक्रियेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित

येणाऱ्या COP31 परिषदेत (अंताल्या, तुर्किये) केवळ ध्येय निश्चित करण्याऐवजी, राष्ट्रांनी ठरवलेले योगदान (Nationally Determined Contributions) आणि हवामान वित्त पुरवठ्याच्या (Climate Finance) करारांची तांत्रिक अंमलबजावणी करण्यावर अधिक भर दिला जाईल. याला 'अंमलबजावणीचा युग' (Implementation Era) असे म्हटले जात आहे. यामध्ये ऊर्जा पायाभूत सुविधांमधील अडथळे दूर करणे, जसे की अधिक सक्षम वीज ग्रीड (Electrical Grids) आणि नवीकरणीय ऊर्जेसाठी (Renewable Energy) साठवण क्षमता वाढवणे यांचा समावेश आहे.

ऊर्जा बदलाचे आर्थिक चालक

स्वच्छ ऊर्जेकडे होणारे स्थित्यंतर आता थांबवता येणार नाही, असे स्टिेल यांनी अधोरेखित केले. मागील वर्षी जगभरात स्वच्छ ऊर्जेमध्ये 2 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली आहे. भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी ही एक मोठी आर्थिक संधी आहे. अस्थिर जीवाश्म इंधन बाजारावरील अवलंबित्व कमी करून, देश हवामान उद्दिष्ट्ये पूर्ण करताना आपली आर्थिक स्थिरता वाढवू शकतात. गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांसाठी, आगामी परिषदांमध्ये या ऊर्जा बदलाला गती देण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि आर्थिक मदतीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पुढील टप्प्यात, हरित पायाभूत सुविधांमध्ये (Green Infrastructure) ठोस प्रगती आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान अहवाल मानकांचे (Climate Reporting Standards) पालन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.