ब्रिटिश विद्यापीठे भारतात दाखल: आर्थिक संकटातून मार्ग काढणार?

यूकेमधील आर्थिक संकट आणि धोरणात्मक बदल

ब्रिटनमधील विद्यापीठे सध्या एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. देशांतर्गत शिक्षण शुल्कात (Domestic Tuition Fees) अनेक वर्षांपासून कोणतीही वाढ झालेली नाही, पण दुसरीकडे खर्च वाढतच आहे. याचा परिणाम म्हणून, इंग्लंडमधील जवळपास 45% उच्च शिक्षण संस्था 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात तोटा (Deficit) अनुभवण्याची शक्यता आहे. काही संस्था तर गंभीर आर्थिक समस्येत आहेत. याशिवाय, सरकारने इमिग्रेशन (Immigration) नियमही अधिक कडक केले आहेत. पदव्युत्तर पदवीधरांसाठी पोस्ट-स्टडी वर्क व्हिसाची (Post-study work visa) मुदत 18 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा आवश्यकता आणि खर्च वाढवण्यात आला आहे. ऑगस्ट 2028 पासून, प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यामागे £925 प्रति वर्ष अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. या सर्व कारणांमुळे, यूकेमधील विद्यापीठांना आता उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधावे लागत आहेत.

भारताकडे मोर्चा वळवला: नवीन संधी आणि आव्हाने

या पार्श्वभूमीवर, अनेक ब्रिटिश विद्यापीठे आता भारताकडे वळली आहेत. भारत सरकार 2023 मध्ये केलेल्या नियमांमुळे, उच्च-मानांकन असलेल्या परदेशी विद्यापीठांना भारतात स्थानिक कॅम्पस उघडण्याची परवानगी देत आहे. 2035 पर्यंत भारतात 70 दशलक्ष अतिरिक्त विद्यापीठ जागांची गरज भासेल, असा अंदाज आहे. या मोठ्या बाजारपेठेचा फायदा घेण्यासाठी Southampton, Surrey, York आणि Bristol सारखी विद्यापीठे भारतात नवीन कॅम्पस उघडण्याच्या तयारीत आहेत.

या नवीन कॅम्पसमध्ये यूकेमधील शिक्षण पद्धती आणि अभ्यासक्रम असेल, पण शुल्क मात्र खूपच कमी असेल. यूकेमध्ये वार्षिक शिक्षण शुल्क £25,000 पेक्षा जास्त असू शकते, तर भारतात हे शुल्क अंदाजे £10,000 ते £12,000 दरम्यान असेल. यामुळे विद्यापीठांना उत्पन्नाचा एक नवा आणि मोठा स्रोत मिळेल, तसेच यूकेमधील आर्थिक धोके कमी होण्यास मदत होईल. ब्रिटनचे 'इंटरनॅशनल एज्युकेशन स्ट्रॅटेजी' (International Education Strategy) देखील 2030 पर्यंत शिक्षण निर्यातीतून £40 अब्ज उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवून परदेशात विस्तार करण्यास प्रोत्साहन देत आहे. 2022 मध्ये यूकेच्या शिक्षण निर्यातीचे मूल्य सुमारे £32 अब्ज होते.

भविष्यातील आव्हाने

जरी भारतात विस्तार करणे ही एक मोठी संधी असली, तरी त्यात काही आव्हानेही आहेत. नवीन कॅम्पस उभारण्यासाठी मोठी प्रारंभिक गुंतवणूक (Upfront Investment) लागते आणि सुरुवातीला तोटा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतीय नियामक चौकटीची (Regulatory Frameworks) स्थिरता आणि विद्यार्थ्यांची मागणी टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, जगभरातील इतर विद्यापीठेही भारतात प्रवेश करत असल्याने स्पर्धा वाढत आहे. या नवीन कॅम्पसमुळे यूकेमधील पदव्यांची (Degrees) प्रतिष्ठा कमी होणार नाही, याची काळजी घेणे देखील आवश्यक आहे. एकूणच, यूकेमधील विद्यापीठांना देशांतर्गत आर्थिक आणि धोरणात्मक आव्हानांना तोंड देत, परदेशातील संधींचा फायदा घेण्यासाठी योग्य समतोल साधावा लागेल.