Whalesbook
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ट्रुथ सोशल’ (Truth Social) या प्लॅटफॉर्मवरून ही घोषणा केली.
या 50% आयात शुल्काचा दर हा अत्यंत मोठा आहे. सामान्यतः इतर व्यापार वादामध्ये 5% ते 25% पर्यंत शुल्क आकारले जाते, पण ट्रम्प प्रशासनाने थेट दुप्पट-तिप्पट दर लावून इराणवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. या धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी आणि कोणत्याही प्रकारच्या सवलतींचा अभाव हे दर्शवते की, अमेरिकेचा उद्देश आर्थिक दबाव वाढवणे हा आहे.
या धोरणाचे मुख्य लक्ष्य चीन आणि रशिया हे देश आहेत, जे इराणचे प्रमुख शस्त्र पुरवठादार मानले जातात. या निर्णयामुळे केवळ शस्त्रांच्या व्यापारातच नव्हे, तर जागतिक सप्लाय चेनवरही (Supply Chain) मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर ताण येण्याची आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चितता वाढण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
या कारवाईला चीन आणि रशियाकडून प्रत्युत्तर मिळण्याची दाट शक्यता आहे. दोन्ही देशांकडे मोठी आर्थिक ताकद असून, त्यांनी यापूर्वीही अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांना प्रत्युत्तरादाखल शुल्क किंवा इतर निर्बंध लादले आहेत. विशेषतः अमेरिकेच्या कृषी उत्पादने किंवा तंत्रज्ञानासारख्या महत्त्वाच्या निर्यातीवर याचा फटका बसू शकतो.
या शुल्कामुळे जागतिक उत्पादन नेटवर्कचे तुकडे होण्याची आणि शस्त्रांच्या व्यापाराशी थेट संबंध नसलेल्या उद्योगांनाही आवश्यक घटक मिळण्यात अडचणी येण्याची चिंता आहे. तसेच, अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध ताणले जाण्याची शक्यता आहे.
पुढील काही आठवडे हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की बीजिंग आणि मॉस्को यावर कशी प्रतिक्रिया देतात. त्यांच्या प्रतिसादावर जागतिक व्यापार संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरतेचे भवितव्य अवलंबून असेल.