पश्चिम आशियातील तणाव भारताच्या व्यापारावर भारी? सरकारने केली 'टास्क फोर्स' सक्रिय!

सरकारचे धोरणात्मक पाऊल: 'सप्लाय चेन रेझिलियन्स'साठी समिती

'इंटर-मिनिस्टीरियल ग्रुप (IMG) फॉर सप्लाय चेन रेझिलियन्स'ची स्थापना हा भारतीय अर्थव्यवस्थेला बाह्य धक्क्यांपासून वाचवण्यासाठी सरकारचा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा गट समन्वित प्रतिसाद देईल, पण मुख्य आव्हान भू-राजकीय संकटाची व्याप्ती आणि भारतातील गंभीर क्षेत्रांमधील असुरक्षितता हेच आहे.

भू-राजकीय तणावाचा व्यापारावर थेट परिणाम

पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षांमुळे भारताच्या व्यापार पायाभूत सुविधांसाठी धोका वाढला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) आणि बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी (Bab-el-Mandeb Strait), ज्या जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, त्या सध्या मोठ्या अस्थिरतेचा सामना करत आहेत. यामुळे आखाती देश, युरोप आणि उत्तर अमेरिकेकडे जाणाऱ्या भारताच्या अर्ध्याहून अधिक मालाची निर्यात धोक्यात आली आहे. उद्योगांच्या अहवालानुसार, शिपिंग कंपन्यांनी त्यांची जहाजे वळवण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे इंडिया-युरोप मार्गांवर प्रवासाचा वेळ 15-20 दिवसांनी वाढू शकतो आणि फ्रेट रेट्समध्ये (freight rates) 40-50% पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या लॉजिस्टिक अडचणींमुळे भारतीय निर्यातदारांचा खर्च वाढत आहे आणि त्यांच्या कार्यशील भांडवलावरही (working capital) परिणाम होत आहे, ज्यामुळे त्यांची स्पर्धात्मकता कमी होत आहे. एअर कार्गोचे दरही (Air cargo rates) वाढले आहेत, ज्यामुळे पुरवठा साखळी आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ आणि भारतापुढील आव्हान

जागतिक बाजारातील ब्रेंट क्रूड (Brent crude) तेलाच्या किमती $80-$100 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचल्या आहेत. यामुळे भारताच्या मोठ्या तेल आयात बिलावर (import bill) थेट परिणाम होत आहे, कारण भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 88% कच्च्या तेलाची आयात करतो. तेलाच्या किमतीतील या वाढीमुळे महागाईची चिंता वाढली आहे आणि तेलाच्या प्रत्येक $10 प्रति बॅरल वाढीमुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit - CAD) 40-50 बेसिस पॉइंट्सनी वाढू शकते.

भारताची असुरक्षितता आणि तुलनात्मक स्थिती

भारतासारखा वेगाने वाढणारा तेल ग्राहक देश पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांसाठी अधिक असुरक्षित असतो. विश्लेषकांच्या मते, चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताकडे सामरिक तेल साठे (strategic oil reserves) खूपच कमी आहेत, तर चीनकडे सहा महिन्यांपर्यंत पुरेल एवढा साठा आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास, भारताकडील एकूण कच्चे तेल साठे (सामरिक साठ्यासह) सुमारे 40-45 दिवसांच्या गरजेसाठी पुरेसे ठरू शकतात, परंतु हा साठा दीर्घकाळासाठी पुरणार नाही. रशियाकडून तेल खरेदी कमी करून मध्य-पूर्वेकडील (Middle Eastern) देशांवरील अवलंबित्व वाढवल्याने प्रादेशिक अस्थिरतेचा धोका वाढला आहे. मध्य-पूर्वेतील संघर्षांमुळे ऐतिहासिकदृष्ट्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, ज्यामुळे भारताच्या वित्तीय तूट (fiscal deficit) आणि महागाईत वाढ झाली आहे.

प्रादेशिक तुलना आणि पुरवठा साखळीतील विविधता

आग्नेय आशियाई (Southeast Asian) देशांच्या तुलनेत भारताला व्यापार तूट आणि प्रादेशिक मूल्य साखळ्यांमध्ये (regional value chains) कमी एकीकरण यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे. मात्र, अमेरिका आणि इतर देशांसोबत केलेले नवीन व्यापार करार (trade deals), जसे की अमेरिकेसोबतचे जेथे आयात शुल्क 18% पर्यंत कमी केले गेले आहे, यामुळे व्हिएतनाम आणि पाकिस्तानसारख्या प्रादेशिक प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत भारताच्या निर्यात क्षमतेत वाढ होण्यास मदत मिळेल. चीनसारख्या एकाच देशावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत 'रेझिलियंट सप्लाय चेन इनिशिएटिव्ह' (Resilient Supply Chain Initiative - RSCI) सारखे व्यापक उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र, पश्चिम आशियातील चालू संघर्षामुळे परदेशी गुंतवणूक कमी होऊ शकते, ज्यामुळे अलीकडील व्यापार करारांचे सकारात्मक परिणाम कमी होण्याची शक्यता आहे.

प्रमुख धोके आणि भविष्यातील दिशा

सरकारने इंटर-मिनिस्टीरियल ग्रुप स्थापन केला असला तरी, भारताच्या व्यापार व्यवस्थेतील संरचनात्मक कमतरता लक्षणीय धोके निर्माण करतात. देशाचे कच्चे तेल आणि एलएनजी (LNG) आयातीसाठी मर्यादित सागरी मार्गांवर, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीवर, असलेले अवलंबित्व भू-राजकीय अस्थिरतेसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. या महत्त्वाच्या मार्गांमध्ये अडथळा आल्यास, त्वरित किमती वाढू शकतात आणि लॉजिस्टिकच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात, ज्याचा परिणाम रिफायनिंग, रसायने, वाहतूक आणि ग्राहक वस्तू यांसारख्या क्षेत्रांवर होईल. जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांच्या तुलनेत, जेथे मोठे सामरिक तेल साठे आहेत, भारताचा मर्यादित साठा चिंतेचा विषय आहे. आयातीचा खर्च वाढण्यासोबतच परकीय चलन साठ्यावरही (foreign exchange reserves) दबाव येऊ शकतो आणि रुपयावरही (Indian Rupee) परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विमा बाजारपेठेतही (insurance market) मोठे बदल अपेक्षित आहेत, कारण युद्धकालीन विमा (war risk cover) मिळणे कठीण किंवा अत्यंत महाग होऊ शकते, ज्यामुळे शिपिंग खर्चात वाढ होईल.

पुढील वाटचाल

पश्चिम आशियातील संघर्षाची व्याप्ती आणि कालावधी भारताच्या मॅक्रोइकॉनॉमिक निर्देशकांवर, ज्यात महागाई, वित्तीय तूट, चालू खात्यातील तूट आणि रेमिटन्स (remittances) यांचा समावेश आहे, याचा अंतिम परिणाम ठरवेल. काही विश्लेषक भारताची मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि धोरणात्मक सुधारणांमुळे सकारात्मक परिस्थितीची अपेक्षा करत असले तरी, काहीजण नजीकच्या काळात बाजारात नकारात्मक प्रतिक्रिया आणि वाढती अस्थिरता पाहू शकतात. सरकारचे सततचे निरीक्षण आणि अनुकूल उपाययोजना महत्त्वपूर्ण आहेत, परंतु भू-राजकीय जोखीम, ऊर्जेच्या किमतीतील अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे भारतीय व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी एक आव्हानात्मक वातावरण तयार झाले आहे. या दबावांना तोंड देण्यासाठी ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण (diversified energy sourcing), लॉजिस्टिक लवचिकता वाढवणे आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता मजबूत करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.