मध्य पूर्वेतील तणावाचा भारताला तडाखा! महागाई वाढणार, रुपया कमकुवत होणार?

जागतिक तणावाचा भारतावर परिणाम

जागतिक बाजारात, विशेषतः पश्चिम आशियातील (West Asia) वाढत्या संघर्षांमुळे भारताची ऊर्जा आयातीवरील (energy imports) मोठी अवलंबित्व पुन्हा एकदा समोर आले आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी 80% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो, ज्यातील मोठा हिस्सा मध्य पूर्वेतून येतो. यामुळे आयात खर्च वाढला आहे आणि चालू खात्यातील तूट (current account deficit) वाढण्याचा धोका आहे.

Brent crude च्या किमती वाढल्या आहेत, आणि अंदाजानुसार FY27 साठी तेल किंमत गृहीत धरल्यास महागाईवर परिणाम होऊ शकतो. क्रूड ऑइलच्या किमतीत 10% वाढ झाल्यास, देशांतर्गत किमतींमध्ये पूर्ण वाढ झाल्यास, भारताच्या महागाईत सुमारे 30 बेसिस पॉइंट वाढ होऊ शकते. जागतिक अनिश्चिततेमुळे भारतीय रुपया डॉलरसमोर कमकुवत झाला आहे, ज्यामुळे आवश्यक आयात अधिक महाग झाली आहे. शेअर बाजारातही परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (Foreign Portfolio Investors) सावध पवित्यामुळे मोठी घसरण दिसून येत आहे.

भारताची बलस्थानं: विविधता आणि साठा

मात्र, या संकटातही भारताची काही बलस्थाने आहेत. ऊर्जा सुरक्षेसाठी (energy security) भारताने आपल्या तेल आयातीच्या स्त्रोतांमध्ये विविधता आणली आहे. गेल्या दशकात 27 देशांवर अवलंबून असलेला भारत आता 40 देशांकडून तेल आयात करत आहे. यामध्ये रशिया, अमेरिका आणि आफ्रिकन देशांचा समावेश वाढला आहे. तसेच, भारताने स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) आणि व्यावसायिक साठ्यांमध्ये (commercial inventories) गुंतवणूक केली आहे, जी दोन महिन्यांहून अधिक काळासाठी पुरेशी ठरू शकते. इथेनॉल ब्लेंडिंगसारखे (ethanol blending) उपक्रम जीवाश्म इंधनावरील (fossil fuels) अवलंबित्व कमी करत आहेत. एसबीआय रिसर्चच्या (SBI Research) विश्लेषकांच्या मते, या विविध आयात धोरणांमुळे भारताला दिलासा मिळू शकतो आणि याचा परिणाम तात्पुरता राहण्याची शक्यता आहे.

संरचनात्मक कमकुवतता आणि धोके

तरीही, काही संरचनात्मक कमकुवतता (structural vulnerabilities) अजूनही आहेत. मूडीज (Moody's) सारख्या रेटिंग एजन्सीने इशारा दिला आहे की, ईशान्य आशियाई देशांच्या तुलनेत भारताचे स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह मर्यादित आहेत. इंधन सबसिडीवर (fuel subsidies) अवलंबून असल्याने, जागतिक इंधन किमतींमध्ये दीर्घकाळ वाढ झाल्यास अर्थव्यवस्थेवर मोठा आर्थिक भार (fiscal costs) पडू शकतो. 2014 पासून उत्पादन क्षेत्राचे (manufacturing sector) जीडीपीतील योगदान 17.3% वरच अडकलेले आहे. जास्त आयात शुल्क (import duties) देखील देशांतर्गत उत्पादनांची स्पर्धात्मकता कमी करत आहेत. ऊर्जा आणि उत्पादनासाठी आयातीवरील ही सखोल अवलंबित्व व्यापार संतुलन (trade balance) आणि चलन स्थिरतेवर (currency stability) सतत दबाव आणत आहे.

पुढील वाटचाल

भविष्यात, भारताची आर्थिक वाटचाल ही भू-राजकीय अस्थिरता (geopolitical instability) आणि देशांतर्गत सुधारणा (domestic reforms) यांच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून असेल. ऊर्जा सुरक्षा वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हे भारताच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि जागतिक स्तरावर आपले स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.