भारत-अमेरिका व्यापार करार: नवीन टॅरिफ धोरणांमुळे वाटाघाटींना अनिश्चिततेचे ग्रहण?

धोरणात्मक बदलांच्या गर्तेत भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा

26 फेब्रुवारी 2026 रोजी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्युटनिक आणि भारतात असलेले अमेरिकेचे राजदूत सर्जिओ गोर यांच्याशी चर्चा केली. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. विशेषतः, द्विपक्षीय व्यापारी कराराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी (Phase 1) कायदेशीर मसुद्याला अंतिम रूप देण्यावर भर देण्यात आला. मात्र, ही चर्चा अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील महत्त्वपूर्ण बदलांच्या पार्श्वभूमीवर झाली.

नवीन टॅरिफमुळे निर्माण झालेली कोंडी

भारत आणि अमेरिका यांच्यात फेब्रुवारी 2026 च्या सुरुवातीला एक फ्रेमवर्क तयार झाले होते, ज्या अंतर्गत अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील 50% पर्यंत असलेले टॅरिफ 18% पर्यंत कमी करण्याची योजना होती. परंतु, 20 फेब्रुवारी 2026 रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले आपत्कालीन टॅरिफ रद्द केले. यानंतर, अमेरिकन प्रशासनाने 24 फेब्रुवारी 2026 पासून तात्पुरते 10% चे जागतिक टॅरिफ लागू केले, जे 15% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या धोरणात्मक बदलांमुळे आता व्यापार करार अंतिम करण्यापूर्वी द्विपक्षीय व्यापारावर होणाऱ्या परिणामांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करणे आवश्यक बनले आहे.

भारतीय निर्यात क्षेत्रावर होणारा परिणाम

फेज १ करारानुसार 18% टॅरिफ दराचा फायदा माहिती तंत्रज्ञान (IT), औषधनिर्माण (Pharmaceuticals), वस्त्रोद्योग (Textiles) आणि ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट्स (Automotive Components) यांसारख्या प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्रांना होऊ शकतो. या दरात कपात झाल्यास भारतीय निर्यातदारांची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि ते व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि चीनसारख्या देशांपेक्षा पुढे जाऊ शकतील. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारत-अमेरिका व्यापार धोरणातील बदलांचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम दिसून आला आहे.

भविष्यातील शक्यता आणि धोके

सध्याच्या धोरणात्मक अस्थिरतेमुळे फेज १ कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात अचानक बदल होण्याची प्रवृत्ती दीर्घकालीन स्थिरतेबद्दल चिंता निर्माण करते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 10% ते 15% पर्यंत लागू झालेले तात्पुरते टॅरिफ कराराच्या अंमलबजावणीत गुंतागुंत वाढवू शकतात. तरीही, दोन्ही देश हा अंतरिम व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. तज्ञ मार्च 2026 पर्यंत हा करार स्वाक्षरी होण्याची आणि एप्रिल 2026 पर्यंत लागू होण्याची अपेक्षा करत आहेत.