भारताने युरोपसोबत FTAs केले सील! तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि पुरवठा साखळीला मिळणार नवी गती

भारताची युरोपीय रणनीती आकार घेत आहे

युरोपमधील नुकत्याच झालेल्या या धोरणात्मक भेटीगाठी, भारताच्या आर्थिक आणि राजकीय संबंधांना नवी दिशा देत आहेत. जागतिक राजकारण आणि पुरवठा साखळीतील बदलांना प्रतिसाद म्हणून, हा दौरा व्यापार करार आणि तंत्रज्ञान भागीदारीवर केंद्रित आहे, ज्यामुळे भारताची भविष्यातील प्रमुख उद्योगांमधील स्थिती अधिक मजबूत होईल.

नवीन FTAs व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देतील

पंतप्रधान मोदींच्या युरोपातील या भेटीगाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. नुकताच भारत-EU (European Union) FTA (Free Trade Agreement) अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे, तर भारत-EFTA (European Free Trade Association) Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) कार्यान्वित झाला आहे. भारत-EU FTA, सुमारे दोन दशकांच्या वाटाघाटीनंतर २७ जानेवारी २०२६ रोजी पूर्ण झाला, ज्यात २ अब्ज लोक आणि जागतिक GDP च्या एक चतुर्थांश भागाचा समावेश आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातीवरील जवळपास 99.5% शुल्क संपुष्टात येईल, ज्यामुळे जागतिक व्यापार समीकरणे बदलतील. जागतिक व्यापार अनिश्चिततेत भारतासाठी हा एक विश्वासार्ह पर्याय ठरेल. तर, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झालेल्या भारत-EFTA TEPA अंतर्गत, EFTA देशांकडून पुढील 15 वर्षांत $100 अब्ज इतकी परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) अपेक्षित आहे, ज्यामुळे सुमारे 10 लाख रोजगारांची निर्मिती होईल. या एकत्रित करारांमधून भारताची एकाच मोठ्या शक्तीवर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती कमी होईल आणि विविध, सक्षम भागीदार्या निर्माण होतील.

सेमीकंडक्टर क्षेत्रात प्रगती: गुजरातसाठी डच तंत्रज्ञान

नेदरलँड्स भेटीदरम्यान तंत्रज्ञान भागीदारीवर विशेष भर देण्यात आला. विशेषतः, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डच चिप उपकरण निर्माता ASML यांच्यात सेमीकंडक्टर प्लांटसाठी करार होण्याची शक्यता आहे. हा प्लांट गुजरातच्या धोलेरा येथे उभारला जाईल. जागतिक चिप उत्पादन केंद्र बनण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी ही भागीदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, तैवानच्या PSMC सोबत मिळून ₹91,000 कोटी (सुमारे $11 अब्ज) खर्चाचा एक अत्याधुनिक 300mm फॅब्रिकेशन प्लांट उभारणार आहे. EU ची स्वतःची चिप्स ऍक्ट (Chips Act) असूनही, त्यांना प्रगत चिप उत्पादनात आव्हाने येत आहेत आणि ते महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानासाठी बाह्य भागीदारांवर अवलंबून आहेत. ASML होल्डिंग NV, लिथोग्राफी उपकरणांमधील एक अग्रगण्य कंपनी, हिचे P/E रेशो (P/E Ratio) मे २०२६ च्या मध्यापर्यंत सुमारे 50-57x च्या दरम्यान होते, जे तिच्या मजबूत बाजारपेठेतील स्थानाला दर्शवते. या डच भागीदारीमुळे भारताच्या पुरवठा साखळीला बळकटी मिळेल.

स्वीडन, नॉर्वे, इटलीसोबत संरक्षण, हरित तंत्रज्ञान आणि व्यापार

स्वीडन आणि नॉर्वेसोबत झालेल्या चर्चेत नवोपक्रम (Innovation), AI, संरक्षण आणि हरित तंत्रज्ञानावर (Green Technology) सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला गेला. स्वीडनची संरक्षण कंपनी Saab AB, मोठी ऑर्डर बॅकलॉग आणि महसूल वाढीसाठी ओळखली जाते. Q1 2026 मध्ये कंपनीचा विक्री महसूल 23.6% ने वाढला असून, ऑर्डर बॅकलॉग SEK 274 अब्ज आहे. मार्च २०२६ मध्ये कंपनीचे शेअर 'Buy' रेटिंगसह अपग्रेड झाले होते. Saab सोबतचे भारतातील सहकार्य, ज्यात हरियाणातील उत्पादन सुविधा समाविष्ट आहे, हे संरक्षण संबंधांना बळकटी देते. नॉर्डिक देश (Nordic countries) नवीकरणीय ऊर्जा आणि शाश्वत तंत्रज्ञानात आघाडीवर आहेत, जे भारताच्या हरित संक्रमणाच्या (Green Transition) उद्दिष्टांशी जुळते. भारत-नॉर्वे द्विपक्षीय व्यापारही वाढत आहे, ज्यात क्लीन टेक, ब्लू इकॉनॉमी आणि अवकाश सहकार्यावर (Space Cooperation) लक्ष केंद्रित केले आहे. इटली, EU चा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून, भारत-इटली द्विपक्षीय व्यापार २०२४-२५ मध्ये अंदाजे $13.76 अब्ज होता. इटलीसोबत चर्चा उत्पादन, ऑटोमोटिव्ह, औषधनिर्माण आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान यावर केंद्रित आहे, जे युरोपीय उद्योगांना भारताच्या विकासाच्या मार्गाशी अधिक जोडेल.

संभाव्य आव्हाने आणि जोखीम

या नवीन व्यापार करारांनंतरही अनेक आव्हाने आणि जोखीम आहेत. भारत-EU FTA मध्ये शुल्कात टप्प्याटप्प्याने कपात आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर deferral असल्याने, त्याचे मुख्य फायदे मिळण्यास वेळ लागू शकतो. देशांतर्गत सेमीकंडक्टर उत्पादनाला तीव्र स्पर्धा, उच्च खर्च आणि TSMC, Intel सारख्या स्थापित कंपन्यांच्या वर्चस्वामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत आव्हाने आहेत. ASML चा उच्च P/E रेशो भविष्यातील वाढीची अपेक्षा दर्शवतो, ज्यामुळे ते मागणीतील बदलांसाठी संवेदनशील ठरू शकते. संरक्षण क्षेत्रातील वाढ भू-राजकीय घटनांवर अवलंबून असते. EU ची कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझम (Carbon Border Adjustment Mechanism) सारखी अंतर्गत व्यापार धोरणे नवीन अडथळे निर्माण करू शकतात.

पुढे काय: दीर्घकालीन धोरणात्मक संरेखन

या धोरणात्मक आणि आर्थिक भेटीगाठी दीर्घकालीन धोरणात्मक संरेखनासाठी (strategic alignment) एक मजबूत पाया रचत आहेत. भारत-EU FTA आणि भारत-EFTA TEPA ची यशस्विता त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल. सेमीकंडक्टर आणि ग्रीन टेकसाठी जागतिक पुरवठा साखळीत प्रमुख खेळाडू बनण्याचे भारताचे ध्येय गुंतवणूक आणि नवोपक्रमाला चालना देईल. युरोपीय भागीदारांसोबत संयुक्त संशोधन, उत्पादन आणि संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित करणे, जागतिक आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेचा सामना करू शकणाऱ्या भागीदार्या निर्माण करण्यासाठी एक सातत्यपूर्ण प्रयत्न दर्शवते.