Whalesbook
युरोपियन कमिशनचा मोठा डाव
युरोपियन कमिशनने युरोपियन युनियन (EU) आणि मर्कसूर (Mercosur) या दक्षिण अमेरिकन देशांमधील व्यापार कराराला संसदेची पूर्ण मंजुरी न घेता तात्पुरता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा करार १ मे २०२६ पासून अमलात येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे युरोपियन संसदेतील लांबलेल्या चर्चेला आणि अंतर्गत मतभेदांना बगल देण्यात आली आहे.
आर्थिक लाभांचा अंदाज
या करारामुळे युरोपियन युनियनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. अंदाजानुसार, २०४० पर्यंत EU च्या जीडीपीमध्ये €77.6 अब्ज डॉलर्सची वाढ होईल. तसेच, वार्षिक निर्यातीत €50 अब्ज डॉलर्सची वाढ होऊन सुमारे 600,000 नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. युरोपियन कंपन्यांना विविध वस्तूंवरील आयात शुल्कात कपात झाल्यामुळे वर्षाला €4 अब्ज डॉलर्सची बचत अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध
या निर्णयामुळे युरोपियन शेतकरी तीव्र संतापले आहेत. कमी किमतीतील स्वस्त आयातीमुळे आपल्या उत्पादनांचे नुकसान होईल, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. फ्रान्स, आयर्लंड, पोलंड, हंगेरी आणि ऑस्ट्रिया यांसारख्या देशांनी यापूर्वीच या कराराला विरोध दर्शवला होता.
भू-राजकीय आणि संसाधन धोरण
व्यापारासोबतच, हा करार युरोपचे भू-राजकीय धोरण मजबूत करण्यासाठीही महत्त्वाचा आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करत असताना, EU मर्कसूर देशांकडून लिथियम आणि दुर्मिळ खनिजे (rare earth elements) यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करू इच्छित आहे. युरोपच्या हरित आणि डिजिटल संक्रमणासाठी ही खनिजे अत्यावश्यक आहेत.
कायदेशीर आव्हान आणि धोके
तथापि, कराराच्या तात्पुरत्या अंमलबजावणीला मोठे कायदेशीर अडथळे आणि विरोध आहे. युरोपियन संसदेने हा करार युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ECJ) कडे पाठवला आहे, ज्यामुळे कायदेशीर अनिश्चितता वाढली आहे. यावर निकाल यायला दोन वर्षे लागू शकतात. तसेच, गाई (beef) आणि डेअरी उत्पादनांसारख्या संवेदनशील कृषी मालाच्या आयातीत वाढ होण्याचा धोका कायम आहे.