चीनची 'हॉर्मुझ'मधून सुरक्षेची मागणी; इराणला थेट आवाहन!

हॉर्मुझ: ऊर्जेचा कणा धोक्यात

हॉर्मुझ सामुद्रधुनी, जी इराण आणि ओमानदरम्यान स्थित आहे, ती जगातील सर्वात महत्त्वाची तेल वाहतूक मार्ग आहे. दररोज जागतिक तेल पुरवठ्याचा सुमारे 20-25% भाग येथूनच जातो. मात्र, अलीकडील लष्करी तणाव आणि अमेरिकेच्या नौदल नाकेबंदीमुळे तेलवाहू जहाजांच्या (tanker traffic) वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात (energy market) मोठी खळबळ उडाली आहे, विशेषतः ब्रेंट क्रूडच्या (Brent crude) किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पुरवठ्यातील संभाव्य व्यत्ययांमुळे या किमतीत आणखी अस्थिरता येण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका आशियाई अर्थव्यवस्थांना बसणार आहे, कारण हे देश पर्शियन गल्फमधील (Persian Gulf) तेलाचे मुख्य ग्राहक आहेत. अमेरिकेच्या नाकेबंदीचा उद्देश इराणचा महसूल रोखणे हा असून, यामुळे दररोज 20 लाख बॅरल तेल जागतिक बाजारातून बाहेर पडू शकते.

चीनची ऊर्जा सुरक्षेवर नवी खेळी

चीनने इराणकडे हॉर्मुझमधून सुरक्षित मार्गाची हमी मागणे, हे पहिल्यांदाच घडले आहे. चीनची मध्य पूर्वेकडील ऊर्जेवर प्रचंड मोठी अवलंबित्व (dependence) आहे. त्यांच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे 53% भाग या प्रदेशातून येतो. हा मार्ग चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (Belt and Road Initiative) या व्यापार मार्गांसाठी देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या कृतीतून चीन एक निष्क्रिय ऊर्जा ग्राहक म्हणून नव्हे, तर प्रादेशिक सुरक्षेत सक्रिय भूमिका घेणारा देश म्हणून पुढे येत आहे. चीन इराणच्या सार्वभौमत्वावर (sovereignty) आपले समर्थन कायम ठेवत, त्याच वेळी आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनचे मध्य पूर्वेकडील देशांशी संबंध जुने आहेत आणि त्यांनी आपल्या आर्थिक हितांचे संरक्षण करण्यासाठी संयुक्त नौदल सराव (joint naval exercises) देखील केला आहे.

जागतिक बाजारावर परिणाम आणि इतर देशांची भूमिका

या संघर्षाचा आणि नाकेबंदीचा परिणाम केवळ कच्च्या तेलावरच नाही, तर नैसर्गिक वायू (natural gas), गॅसोलीन (gasoline) आणि जेट इंधनाच्या (jet fuel) किमतींवरही झाला आहे. यामुळे जगभरातील वाहतूक आणि औद्योगिक खर्चात (industrial costs) वाढ झाली आहे. खत उद्योगासारखे (fertilizer) अनेक उद्योग, जे हॉर्मुझमधून होणाऱ्या वाहतुकीवर अवलंबून आहेत, त्यांना पुरवठा साखळीतील (supply chain) भीती आणि किमतीतील चढ-उतारांचा सामना करावा लागत आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांनी आपल्या जहाजांच्या संरक्षणासाठी नौदल मालमत्ता पाठवली आहे, परंतु चीनचा राजनैतिक दृष्टिकोन (diplomatic approach) वेगळा आहे, जिथे ते लष्करी बळाऐवजी आपल्या आर्थिक प्रभावाचा (economic influence) वापर करत आहेत.

धोके आणि आव्हाने कायम

चीनच्या राजनैतिक प्रयत्नांनंतरही, मूळ भू-राजकीय तणाव (geopolitical tensions) कायम आहेत, ज्यामुळे अनेक धोके निर्माण झाले आहेत. अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी सर्व सागरी वाहतुकीसाठी अनिश्चितता निर्माण करते, ज्यामुळे अनपेक्षित परिणाम आणि बाजारात आणखी अस्थिरता येऊ शकते. शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्याने दीर्घकाळ तणाव कमी होणे कठीण असल्याचे दिसून येते. इराणच्या अणुकार्यक्रमावर (nuclear program) आणि प्रादेशिक सुरक्षेवर मतभेद कायम आहेत. चीनसाठी, हा दीर्घकाळ चालणारा व्यत्यय त्यांच्या आर्थिक वाढीसाठी आणि देशांतर्गत स्थिरतेसाठी धोकादायक ठरू शकतो, कारण ते आयातीत ऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. अमेरिकेच्या लष्करी उपस्थितीच्या तुलनेत चीनची राजनैतिक भूमिका लागू करण्याची क्षमता मर्यादित आहे, ज्यामुळे एक नाजूक समतोल साधण्याची गरज आहे. अनपेक्षित घटना किंवा तणाव वाढल्यास बाजारात आणखी भाववाढ होण्याची शक्यता आहे.

भविष्यातील अंदाज

विश्लेषकांच्या मते, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांच्या कालावधी आणि तीव्रतेनुसार तेलाच्या किमतीत $1 ते $15 प्रति बॅरलपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. गोल्डमन सॅक्सने (Goldman Sachs) नमूद केले आहे की, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील आंशिक बंद किंवा धोक्याच्या शक्यतेमुळे भू-राजकीय प्रीमियम वाढून बाजाराच्या किमतींवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. सध्याची नाजूक परिस्थिती आणि अमेरिका-इराण वाटाघाटींमध्ये (negotiations) निर्णायक कराराचा अभाव यामुळे बाजार सहभागी (market participants) सतर्क राहतील आणि या प्रदेशातील राजनैतिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. चीनच्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, जेणेकरून ते ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राजनैतिक दबाव कायम ठेवतील, जरी मूळ संघर्ष सुरूच राहील.