Whalesbook
बैठकीतील गंभीर मतभेद
नवी दिल्लीत पार पडलेल्या BRICS परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सदस्य राष्ट्रांमध्ये तीव्र मतभेद दिसून आले. विशेषतः पश्चिम आशियातील (West Asia) सुरू असलेल्या संघर्षावरून एकवाक्यता साधता न आल्याने, बैठकीनंतर कोणतंही संयुक्त निवेदन (Joint Statement) जारी होऊ शकलं नाही. भारताने, जे सध्या BRICS चे अध्यक्षपद भूषवत आहे, त्यांनी सदस्य राष्ट्रांमध्ये 'भिन्न दृष्टिकोन' (differing views) असल्याचे नमूद केले.
जागतिक स्तरावर प्रभावाला धक्का
BRICS आता केवळ पाच देशांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, यात इराण (Iran) आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सारखे देशही सामील झाले आहेत. या विस्तारामुळे जागतिक स्तरावर 'ग्लोबल साऊथ' (Global South) चे प्रतिनिधित्व करण्याची BRICS ची महत्वाकांक्षा आहे. मात्र, पश्चिम आशियासारख्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर एकमत न झाल्याने, BRICS च्या जागतिक भूमिकेवर आणि प्रभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे दर्शवते की प्रमुख जागतिक मुद्द्यांवर सहमती घडवून आणण्यात BRICS ला अडचणी येत आहेत.
अंतर्गत रचना आणि सवयी
BRICS ची आतापर्यंतची वाटचाल पाहता, हा गट आर्थिक सहकार्यामध्ये (economic cooperation) अधिक मजबूत राहिला आहे, मात्र राजकीय स्तरावर एकजूट दाखवण्यात तो नेहमीच संघर्ष करत आला आहे. सदस्य देशांचे स्वतःचे प्रादेशिक हितसंबंध (regional interests) आणि परराष्ट्र धोरणे (foreign policy) यात अनेकदा फरक असतो. उदाहरणार्थ, इराण आणि UAE सारखे देश सध्या पश्चिम आशियातील संघर्षात आपापल्या बाजूने उभे आहेत. अशा परिस्थितीत, कोणत्याही संयुक्त निवेदनातून एका सदस्याला नाराज करण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे एकमत होणे कठीण जाते. BRICS ची रचना अशा निर्णायक राजकीय कृतींसाठी (decisive geopolitical action) कितपत योग्य आहे, यावरही यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भविष्यातील वाटचाल
पुढील काळात BRICS मध्ये आर्थिक सहकार्य (economic cooperation) सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, सदस्य राष्ट्रांमधील अंतर्गत मतभेद आणि भिन्न हितसंबंध पाहता, भू-राजकीय (geopolitical) मुद्द्यांवर ठोस भूमिका घेण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित राहू शकते. भारतासारख्या अध्यक्ष देशापुढील आव्हान असेल की ते या मतभेदांना कसे हाताळतात आणि 'ग्लोबल साऊथ' साठी एक प्रभावी आवाज म्हणून BRICS ला कसे पुढे नेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.