पश्चिम बंगालमधील हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने चार नवीन विमानतळ उभारण्याचा करार केला आहे. या प्रकल्पासाठी **₹२९,००० कोटींचा** मोठा निधी गुंतवला जाणार असून, यामध्ये जमीन अधिग्रहण हा मुख्य टप्पा असणार आहे.
विमानतळ प्रकल्पांचा आराखडा
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि पश्चिम बंगाल सरकारने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक त्रिपक्षीय करार केला आहे. या योजनेअंतर्गत चाररा (पुरुलिया), कलाईकुंडा (पश्चिम मेदिनीपूर), बालुरघाट (दक्षिण दिनाजपूर) आणि हासीमारा (अलीपूरद्वार) येथे नवीन विमानतळ उभारले जातील. हे सर्व प्रकल्प केंद्र सरकारच्या 'UDAN' (उडे देश का आम नागरिक) या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा एक भाग आहेत, ज्याचा उद्देश छोट्या शहरांना हवाई मार्गाने जोडणे हा आहे.
गुंतवणुकीवर भर
केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालच्या विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी पुढील १० वर्षांत ₹२९,००० कोटींचा खर्च करण्याचे मान्य केले आहे. हा निधी केवळ नवीन विमानतळांसाठीच नाही, तर विद्यमान पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि प्रादेशिक मार्गांवरील विमान सेवांना सबसिडी देण्यासाठी वापरला जाणार आहे. या प्रक्रियेत लालफितीचा कारभार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र 'सिव्हिल एव्हिएशन पॉलिसी' तयार करावी, अशी सूचना केंद्रीय मंत्र्यांनी केली आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी 'एक्झिक्यूशन स्पीड' हा सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. पश्चिम बंगालमधील मागील अनुभवावरून पाहता, जमीन अधिग्रहण आणि स्थानिक प्रशासकीय मंजुरी यामुळे प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. जर जमीन हस्तांतरणात अडचणी आल्या, तर २४ महिन्यांची डेडलाईन पाळणे कठीण होईल आणि प्रकल्पाचा खर्च वाढू शकतो.
भविष्यातील संधी
केवळ नवीन विमानतळच नव्हे, तर कोलकाता येथील 'नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' हे सध्या क्षमतेच्या मर्यादेत काम करत आहे. वाढता भार पाहता तिथे दुसरा विमानतळ उभारण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे, जो पूर्व भारतातील हवाई वाहतुकीसाठी अत्यंत कळीचा ठरणार आहे.