Vizhinjam Port मुळे भारताचे **$220 दशलक्ष** परकीय चलन वाचवण्याचे लक्ष्य आहे, परंतु रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीची कमतरता आणि जमिनीचे गगनाला भिडलेले भाव यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
व्यापाराचा नवा मार्ग
Adani Ports and Special Economic Zone द्वारे संचालित 'विझिंजम इंटरनॅशनल सीपोर्ट'ने पहिल्या १८ महिन्यांत २० लाख TEUs हाताळून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. या बंदराची २० मीटरची नैसर्गिक खोली जगातील सर्वात मोठ्या कंटेनर जहाजांना सामावून घेण्यास सक्षम आहे. यामुळे कोलंबो, सिंगापूर आणि जेबेल अली यांसारख्या परदेशी ट्रान्सशिपमेंट हबवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. यामुळे भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांचे प्रति कंटेनर $८० ते $१०० वाचून एकूण $२२० दशलक्ष परकीय चलनाची बचत होणे अपेक्षित आहे.
पायाभूत सुविधांचा अभाव
केवळ जहाजे हाताळणे पुरेसे नाही, तर बंदराचे रूपांतर आर्थिक प्रवेशद्वाराच्या (Gateway) स्वरूपात करणे आवश्यक आहे. सध्या विझिंजमला रस्ते आणि रेल्वेच्या अपुऱ्या कनेक्टिव्हिटीचा मोठा फटका बसत आहे. प्रस्तावित ६५ किमी लांबीचा 'आऊटर रिंग रोड' हा प्रकल्प मालवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे, ज्याच्या पूर्णतेवरच बंदराचे यश अवलंबून आहे.
जमिनीच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ
दुसरी मोठी समस्या म्हणजे बंदराजवळील जमिनीचे वाढते भाव. जमिनीची किंमत ₹२५,००० प्रति सेंट वरून थेट ₹१५ लाख प्रति सेंट वर पोहोचली आहे. या प्रचंड महागाईमुळे अनेक उत्पादक आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांना तिथे प्रकल्प सुरू करणे कठीण जात आहे. जर जमिनीचे भाव असेच वाढले, तर औद्योगिक विस्तार खुंटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भविष्यातील वाटचाल
मुंद्रा किंवा JNPT सारख्या प्रस्थापित बंदरांच्या तुलनेत विझिंजमला अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता आऊटर रिंग रोड आणि लॉजिस्टिक पार्कच्या कामाकडे आहे. जर कनेक्टिव्हिटीच्या समस्या लवकर सुटल्या नाहीत, तर बंदराची मालवाहतूक क्षमता आणि आर्थिक वृद्धी मर्यादित राहण्याचा धोका तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे.