V.O. Chidambaranar Port च्या विस्तारासाठी मागील दोन वर्षांपासून योग्य प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर सरकारने प्रकल्पाची व्याप्ती आणि आर्थिक रचनेत मोठे बदल करत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने तामिळनाडूतील V.O. Chidambaranar (VOC) पोर्टच्या 'आऊटर हार्बर प्रोजेक्ट'मध्ये मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या प्रकल्पासाठी एकही गुंतवणूकदार पुढे येत नव्हता, कारण सुरुवातीची गुंतवणूक आणि जोखीम अतिशय जास्त होती. आता सरकारने या प्रकल्पाचे दोन भाग केले आहेत.
नवीन आर्थिक संरचना (New Financing Structure)
आता बंदराच्या मूलभूत पायाभूत सुविधांच्या विकासाची जबाबदारी पोर्ट अथॉरिटीने घेतली आहे. यासाठी सरकारने ₹११,७३३ कोटींचा निधी मंजूर केला असून, हे काम 'हायब्रीड अॅन्युइटी मॉडेल'नुसार केले जाणार आहे. यामुळे खासगी कंपन्यांवरील सुरुवातीच्या बांधकामाचा मोठा आर्थिक बोजा कमी होणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात, टर्मिनल ऑपरेशन्स आणि मेकॅनायझेशनसाठी ₹५,४३४ कोटींची गुंतवणूक आवश्यक असेल. हे काम खासगी कंपन्यांना 'डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर' (DBFOT) मॉडेलवर दिले जाणार आहे.
क्षमतेत वाढ आणि स्पर्धा
या पुनर्रचनेनंतर बंदराची वार्षिक क्षमता ४ दशलक्ष TEUs वरून वाढवून ५.२ दशलक्ष TEUs करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे बंदर आता २४,००० TEUs क्षमता असलेल्या मोठ्या कंटेनर जहाजांना हाताळू शकणार आहे. १८ मीटरची खोली (Draft) असल्याने हे बंदर भारताच्या पूर्व किनारपट्टीवरील एक प्रमुख ट्रान्सशिपमेंट हब बनण्याची शक्यता आहे.
समोर असलेली आव्हाने
जरी सरकारने गुंतवणुकीचा धोका कमी केला असला, तरी ₹११,७३३ कोटींच्या पायाभूत सुविधांच्या कामामुळे पोर्ट अथॉरिटीवर कर्जाचा मोठा बोजा वाढला आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बंदरातून मिळणारा महसूल वाढवणे हे आता मोठे आव्हान ठरणार आहे.