उत्तराखंड परिवहन विभागाने डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मच्या विरोधात मोठी मोहीम उघडली आहे. खाजगी दुचाकींचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करत आतापर्यंत **१००** हून अधिक वाहने जप्त करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे Zomato, Swiggy आणि Rapido सारख्या कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
कारवाईचे स्वरूप आणि परिणाम
उत्तराखंड परिवहन विभागाने डिजिटल डिलिव्हरी कंपन्यांना लक्ष्य केले असून, आता थेट मैदानात उतरून कारवाई केली जात आहे. देहरादूनमध्ये 'व्हाईट नंबर प्लेट' असलेल्या म्हणजेच खाजगी वापरासाठी नोंदणीकृत असलेल्या दुचाकींचा वापर डिलिव्हरीसाठी होत असल्याचे आढळले आहे. मोटार वाहन कायद्यानुसार (Motor Vehicles Act), व्यावसायिक कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांकडे कमर्शियल परमिट आणि फिटनेस प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे.
स्थानिक प्रशासनाने 'मिस्ट्री शॉपिंग'च्या माध्यमातून कारवाईचा धडाका लावला असून, आतापर्यंत १०० पेक्षा जास्त वाहने जप्त केली आहेत. लवकरच Zomato, Swiggy आणि Rapido सारख्या प्रमुख सेवा पुरवठादारांना औपचारिक नोटिसा पाठवण्याची तयारी परिवहन विभागाने केली आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
या कडक धोरणामुळे डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. जर डिलिव्हरी पार्टनर्सनी आपल्या गाड्यांचे रजिस्ट्रेशन कमर्शियलमध्ये बदलले नाही, तर उपलब्ध फ्लीटची संख्या कमी होऊ शकते. तसेच, वारंवार होणाऱ्या जप्तीमुळे डिलिव्हरी वेळेत पोहोचवण्यावर मर्यादा येतील आणि सेवा खंडित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गिग इकॉनॉमी आणि नियामक अनिश्चितता
ही कारवाई भारतातील 'गिग इकॉनॉमी'समोरील नियामक आव्हानांचा एक भाग आहे. देशात खाजगी वाहनांचे व्यावसायिक रूपांतर करण्याबाबत कोणताही एकसमान राष्ट्रीय नियम नसल्यामुळे, प्रत्येक राज्याचे कायदे वेगवेगळे आहेत. याचा थेट परिणाम या कंपन्यांच्या प्रॉफिटेबिलिटीवर आणि कामकाजाच्या कार्यक्षमतेवर होणार असल्याने गुंतवणूकदारांना आता कंपनीच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष ठेवावे लागेल.