Uber ने भारतात आपली रणनीती बदलली असून ट्रिप-आधारित कमिशनऐवजी आता फिक्स्ड सबस्क्रिप्शन फी लागू केली आहे. **20 लाख** ड्रायव्हर्सना टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढत्या स्पर्धेत मार्केट शेअर भक्कम करण्यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे.
कमिशन पद्धतीला पूर्णविराम
आतापर्यंत Uber प्रत्येक ट्रिपवर ठराविक टक्के कमिशन घेत असे, ज्यामध्ये मार्केटच्या मागणीनुसार इन्सेंटिव्ह बदलत असत. पण आता कंपनीने थेट सबस्क्रिप्शन शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन मॉडेलमुळे ड्रायव्हर्सना त्यांच्या दैनंदिन कमाईवर अधिक नियंत्रण मिळेल. यामध्ये 6 तासांपासून ते 180 दिवसांपर्यंतचे विविध सबस्क्रिप्शन प्लॅन्स उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, नवीन ड्रायव्हर्ससाठी 'पोस्टपेड' पर्यायाची सोयही देण्यात आली आहे, ज्यामुळे सुरुवातीचे आर्थिक ओझे कमी होईल.
ड्रायव्हर्सना टिकवून ठेवण्याचे आव्हान
भारतातील गिग इकॉनॉमीमध्ये ड्रायव्हर्स एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर जाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. 20 लाख ॲक्टिव्ह ड्रायव्हर्सना आपल्या नेटवर्कमध्ये कायम राखण्यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे. पारदर्शक फी स्ट्रक्चरमुळे ड्रायव्हर्सचा विश्वास वाढेल आणि कंपनीला आपल्या 225 शहरांतील विस्तारामध्ये सेवांची सातत्य राखण्यास मदत होईल.
वाढती स्पर्धा आणि रिस्क फॅक्टर
Uber चा हा निर्णय अत्यंत स्पर्धात्मक असलेल्या भारतीय बाजारपेठेत महत्त्वाचा मानला जात आहे, जिथे Ola सारख्या कंपन्यांसोबत मोठी स्पर्धा आहे. मात्र, या मॉडेलमध्ये काही धोकेही आहेत. जर एखाद्या दिवशी ट्रिप कमी झाल्या आणि ड्रायव्हरने फिक्स्ड फी भरली असेल, तर ते त्यांच्यासाठी आर्थिक ओझे ठरू शकते. याशिवाय, गिग वर्कर्सच्या कमाईबाबत असलेल्या सरकारी नियमावलीवरही या मॉडेलचे यश अवलंबून असेल.