केंद्र सरकारने प्रादेशिक एअरलाईन्सना UDAN योजनेअंतर्गत मिळणारी आर्थिक मदत ३ वर्षांवरून वाढवून ५ वर्षे केली आहे. यामुळे या एअरलाईन्सना अधिक स्थैर्य मिळेल.
नागरी उड्डयन मंत्रालयाने 'उडान' (UDAN) योजनेअंतर्गत प्रादेशिक एअरलाईन्सना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा कालावधी ३ वर्षांवरून वाढवून ५ वर्षे केला आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे, ज्या मार्गांवर प्रवासी संख्या कमी आणि संचालन खर्च जास्त असतो, अशा मार्गांवर एअरलाईन्सना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.
मदतीची नवी रचना (Tapered Funding Structure)
या नवीन धोरणानुसार, सरकार 'व्हायॅबिलिटी गॅप फंडिंग' (VGF) टप्प्याटप्प्याने देईल. सुरुवातीच्या २ वर्षांसाठी १००% मदत मिळेल. तिसऱ्या वर्षी ही मदत ७५%, चौथ्या वर्षी ५०% आणि पाचव्या वर्षी २५% होईल. यामुळे एअरलाईन्सना प्रवासी संख्या वाढवून स्वयंपूर्ण होण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.
पायाभूत सुविधांसाठी मोठे नियोजन
एअरलाईन्सना मदतीसोबतच, सरकार पुढील १० वर्षांसाठी नागरी उड्डयन क्षेत्रासाठी ₹२९,००० कोटी मंजूर केले आहेत. याचा उपयोग नवीन विमानतळ टर्मिनल आणि प्रादेशिक विमानतळांच्या विकासासाठी केला जाईल, ज्यामुळे लहान शहरांना जोडणी वाढेल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
प्रादेशिक विमान वाहतूक क्षेत्रात स्पर्धा खूप जास्त आहे आणि यासाठी मोठी गुंतवणूक लागते. पूर्वी इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि मर्यादित दर आकारणी क्षमतेमुळे या एअरलाईन्सना कमी नफा मिळत असे. ही वाढलेली मदत तात्पुरता दिलासा देईल, पण मदतीचे प्रमाण कमी झाल्यावरही प्रवासी संख्या टिकवून ठेवणे हे एअरलाईन्सच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरेल. गुंतवणूकदार UDAN 5.0 आणि पुढील टप्प्यांमध्ये कंपन्यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवतील, जेणेकरून त्या स्वयंपूर्ण नफ्याकडे वाटचाल करू शकतील.